रुकुम(पूर्व) को सिस्ने गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँसभामा गाउँपालिका एवम् गाउँसभाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मिले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा भौगोलिक क्षेत्र सुहाउँदो मौसमी तथा बेमौसमी कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व बृद्धि गरि पालिकाको गरिबी निवारण गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । किसान सूचीकरण÷ वर्गीकरण गरि किसान परिचयपत्र वितरण गरिने र वास्तविक किसान छनौट गरि माग बमोजिम कृषि कार्यक्रमको सञ्चालन गरिनेछ । कृषि बिमा प्रोत्साहन गरि आवश्यक कृषि प्रसार सेवा दिइने, कृषि उत्पादन सहज बजारीकरणको लागि मूल्य श्रृंखला ख्बगिभ अजबष्ल संग सहकारीको सवलीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थाअनुसार माटो परिक्षण गरि आवश्यक कृषि उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण गरिने, भू–उपयोग नीति र कृषि नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्ने, भूमिहिन किसानलाई जमिनको प्रबन्ध गर्न विशेष पहल गर्ने, स्थान विशेष थप उत्पादन पकेट क्षेत्रको विकास गरि उत्पादन विशिष्टिकरणमा जोड दिइने कुरा नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरुलाइ परिचालन गरी आर्थिक कृयाकलापमा जोड्ने, कृषि विकासलाइ स्थानीय आर्थिक विकासको मुख्य आधारमानी निर्वाहमुखि कृषिलाइ व्यवसायिकरणमा वदल्न विभिन्न कृयाकलाप संचालन गर्ने, पालिका क्षेत्रभित्रमा निर्माण भइरहेको चिस्यानगृहलाइ सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइने, वजारको माग बमोजिम स्थानीय स्तरमा उत्पादीत ताजा तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा, मासुको आपूर्ति गर्न विभिन्न कृयाकलाप संचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
वडा नं १, २, ४ वडाका लेकाली क्षेत्रमा वन डिभीजन कार्यालयसंग सहकार्य गरी जडिबुटीहरुको खेती संचालन गरी स्वरोजगार सृजना गरिने छ । पशुतर्फ नश्ल सुधारको कार्यक्रम जारी रहनेछ भने लोपोन्मुख स्थानीय जातका पशु तथा पंक्षीहरुको संरक्षण र संम्बर्द्धन गर्ने, पशुपंक्षि बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जुनोटिक रोग सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पशुजन्य पदार्थको प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा ध्यान दिने, व्यवस्थित तथा आधुनिक बधशाला निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्ने, व्यवसायिक रुपमा संलग्न कृषकहरुको लागि खोर, गोठ निर्माणका लागि विभिन्न अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ साथै दुग्ध व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता प्रदान गरिने नीति लिईने कुरा नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पशु हाटबजारको सम्भाव्यता अध्ययन गरि शिघ्र सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिइने छ । पशु सेवाको लागि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ । श्रम सहकारी तथा श्रम समूह गठन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । जिल्ला सहकारी संघ मार्फत साझेदारीमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।