रुकुम(पूर्व) मा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छि विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कुल बजेटको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कार्यालयमा गएको आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारबाट जम्मा १० करोड ४६ लाख ९२ हजार बजेट आएको थियो । उक्त बजेटमा ६ करोड ४६ लाख ९२ हजार अर्थात ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत गएको आर्थिक वर्षमा खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लास्थित अन्य कार्यालयको बजेट खर्चलाई हेर्दा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छि विकास कार्यालयको यो बजेट खर्च कम छ । तर यस कार्यालयको खर्चलाई प्रदेशभरीको अन्य जिल्लाका कार्यालयसँगको तुलनामा हेर्दा भौगोलिक हिसावले विकट, सञ्चार, इन्टरनेटको भरपर्दो सुविधा नुहँदानहुँदै पनि काम र बजेट खर्च राम्रो रहेको कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताउनुभयो । अघिल्लो अर्थात आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का तुलनामा भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बजेट खर्च राम्रो देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कार्यालयमा ११ करोड ६२ लाख ३५ हजार बजेट आएकोमा ५ करोड ४ लाख ३२ हजार अर्थात ४३ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अहिले जिल्लामा कतीपय कार्यक्रमको कार्यविधि नभएको र कतीपयमा किसाननै नआउदा र केहि सम्झौता भएपनि किसानले राम्रोसँग काम नगरिदिदा बजेट खर्च कम देखिएको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ पेल्मामा स्याउ घेराबारको लागि भनेर आएको ४५ लाख र १२ नम्बर वडाको कोलमा कागती बगैँचा घेराबारमा आएको २५ लाख बजेट खर्च नभएर फ्रीज भएको छ ।

यी दुवै कार्यक्रम मन्त्रालयबाटै तोकेर आएको तर यसको कार्यविधि भने नहुँदा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । अर्को चिसो पानीमा रेन्बो ट्राउट माछा पालन भनेर २० लाख थियो । सिस्ने ४ को दादीङमा १० लाखको काम भयो भने १० लाखको कामको लागि किसानबाट माग नै नआउदा त्यो मोटो रकम पनि खर्च हुन सकेन् । यस्तै पेल्मामा उच्च घनत्वको स्याउ बगैचाँ रोपन कार्यक्रमको लागि १० लाख थियो । त्यसको पनि काम हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै पुथाउत्तरगंगामा प्राङगारिक मल उद्योग स्थापनाको १५ लाख सम्झौता भएपनि काम भएन् ।

रोड कोरिडोर मासु उत्पादनको लागि बाख्रा पालनमा साढे १२ लाख थियो । यसमा पनि किसानको सहभागिता देखिएन् भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा अनुदानमा ढुवानी साधन लिने भनेर २५ लाख आएको थियो । समय अभावको कारण यो बजेट पनि खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतीफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको २० लाख बजेट पनि उत्पादन र बिक्रिको रेकर्ड नहुँदा फ्रीज गएको छ ।

यस अवधिमा लगभग आधा बजेट खर्च हुन नसकेपनि खर्च भएको बजेटबाट प्रदेशको एक मात्र अर्गानीक जिल्लामा राम्रा काम पनि भएका छन् । भूमे र सिस्नेमा दुई वटा प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना भएका छन् भने बंगुर ब्लक कार्यक्रममार्फत ६ वटा व्यवस्थित खोर निर्माण, स्याउ ओखरको क्षेत्र विस्तार, प्राङ्गारिक मल उत्पादनको लागि २ सय २० वटा भकारो सुधार, १० वटा गोठ सुधार, गड्यौली मल प्रदर्शन र मौरी ब्लकमा तालिमदेखि लिएर चरण क्षेत्र विस्तारका कामसमेत भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।