नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रुकुम पूर्वले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन । महासंघ र संगठनले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले गरेको आन्दोलमा ऐक्यवद्धता जनाएका हुन ।
सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यालय परिषद केन्द्रिय समितिले भदौ एक गते देखि आन्दोलका कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
केन्द्रको निर्णयानुसार परिषदले आइतबार रुकुम पूर्वका सवै विद्यालय बन्द गरेको छ ।

कर्मचारी परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक लेखापालका लागि ३६ हजार सात सय ३०, विद्यालय सहयोगीका लागि २६ हजार दुई सय १० पूर्ण सेवा सुविधाको तत्काल ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने र संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन गर्नुपर्ने लगाएतका माग राखेको छ ।

परिषदले राखेका मागमा जिल्लाका दुई संगठनले साथ दिएका छन । “शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ र पेशागत संगठनहरुसंग सरकारले गरेका पटक पटकका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु नेपाल सरकार समग्र शिक्षा प्रणाली र शिक्षक कर्मचारीप्रति उदासिन हुदैँ आएकाले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ” महासंघका अध्यक्ष कलु खड्का र सचिव हरि बहादुर थापाद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटमा राज्यबाट तलब खाने सवै सेवाका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुदाँ समेत विद्यालय कर्मचारीको तलब नबढनु आफैमा खेदजनक छ । जायज माग राखि गरिएको न्यायपूृर्ण आन्दोलनप्रति महासंघ ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ । विद्यालय कमर्चारी परिषदका न्यायपूर्ण माग छिटो पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षको धानाकर्षण गराउँदछौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले पनि विज्ञप्ति मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विगत लामो समय देखि सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्युन तलबमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हक हितको निम्ति सरकारद्धारा तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिकको प्राप्ति तथा पेशागत सुरक्षा र स्थायित्वको माग राखि परिषदले जारी राखेको आन्दोलन प्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति रुकुम पूर्व ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर थापाद्धारा जारि गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


“पटक पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने सरकारसंग वार्ता गर्ने वार्ताबाट सहमतिमा पुग्ने तर सहमति कार्यान्वयन गर्न गराउन पछि हटने प्रवृतिले फेरी आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ” थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।