रुकुम(पूर्व) को स्थाइ सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गरीएको छ । जिल्ला टुक्रिएको ८ वर्ष पछि रुकुम पूर्वले रुकुमकोटलाई स्थायी सदरमुकामको रुपमा पाएको हो । आज बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रुकुम पूर्वको स्थाइ सदरमुकाम रुकुमकोट राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय भने सार्वजनिक गरिएको छैन् । रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुपर्ने माग लिएर गएको टोलीमा सहभागी सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले विश्वस्त स्रोतबाट मन्त्रिपरिषद्ले रुकुमकोटलाई रुकुम पूर्वको सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
जिल्लाबाट डेलिगेसन लिएर सर्वपक्षीय, सर्वदलीय टोली काठमाडौँ गएको थियो । उक्त टोलीले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल समक्ष रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्न माग राखेको थियो । यस निर्णयसँगै सदरमुकामको विषयलाई लिएर वर्षौदेखी जिल्लामा चल्दै आएको विवाद र सदरमुकाम तानातानको विषयमा पूर्णविराम लागेको छ ।
देश संघियतामा गएसँगै २०७४ भदौ ०५ गते रुकुम जिल्ला टुक्रिएर पूर्व र पश्चिम भएको थियो । रुकुम(पश्चिम) को सदरमुकाम मुसिकोटलाई नै यथावत राखियो भने रुकुम(पूर्व) को नयाँ सदरमुकाम रुकुमकोटलाई तोकियो । रुकुमकोटमा सदरमुकाम तोकीएसँगै त्यतिबेलाका गृहमन्त्रि जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकरले असोज १९ गते जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगाएतका अन्य कार्यालयहरुको उद्घाटन गर्नुभयो ।
त्यो भन्दा पनि अगाडी एक पटक सदरमुकाम गुमाइसकेका रुकुमकोटबासीले फेरी ४४ वर्षपछि पुनः सदरमुकाम पाउदा उनिहरुको खुसीको सिमा थिएन । त्यो खुसीको आयु धेरै लामो हुन सकेन् । किनभने त्यतीबेलाको देउवा नेतृत्वको काम चलाउ सरकारले २०७४ माघ ११ गते राति जिल्लाको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका १२ गोलखाडामा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरिदियो । त्यो निर्णय पश्चात रुकुमकोटमा सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी आन्दोलन गरीएको थियो ।
सदरमुकाम सार्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दाएर गरियो । अधिवक्ता गनेश हमाल, स्थानिय बासीन्दा(हालका सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष) कृष्ण रेग्मि र दत्त बहादुर बस्नेतले सरकारको निर्णय खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दाएर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथी १८ गते नै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सदरमुकाम विवादले चर्को रूप लिएको थियो ।
यो अवधिमा उक्त रिटको ४२/४३ वटा पेशी तारिख र साधारण तारिख थाम्नुपरेको अधिवक्ता गनेश हमालले बताउनुभयो । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सदरमुकामको विवाद र उक्त आदेशमा पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने, सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने भनिएको थियो । सोही आदेश अनुसार आज मन्त्रीपरिषद्ले सदरमुकामको निर्णय गरेको बताइएको छ ।
यसअघि सिंगो रुकुम हुँदा पनि रुकुमकोटमा १२ वर्ष बसेको सदरमुकाम २०३० बैशाख १ गते मुसिकोटमा सारिएको थियो । रुकुमकोटका ७५ वर्षीय तारक बहादुर शाहले ५२ वर्ष अगाडी रुकुमकोटबाट सदरमुकाम मुसीकोटमा सारेपछि फीर्ताको माग गर्न जादा एक जनाको ज्यान गएको र राजकाज मुद्धा लागेर एक वर्ष जेल बस्नुपरेको स्मरण समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्कालिन राजाको हुकुम र अन्चलाधीसको जबरजस्तिमा रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारीएको हो ।’ अहिले सरकारले रुकुमकोटलाई न्याय हुने गरी सदरमुकामको विषयमा निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ ।
