रुकुम पूर्वमा किसान हितको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । आज सिस्ने गाउँपालिकामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष माननीय विष्णुमाया ओझाको प्रमुख उपस्थितीमा किसानका हकहित सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था तथा राज्य संरचनामा किसानको पहुँच तथा प्रतिनिधित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
किसानहरुसँग किसानका हकहित सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था तथा राज्य संरचनामा किसानको पहुँच भन्ने विषयमा छलफल गर्न समावेशी आयोगको टोली पहिलो पटक रुकुम पूर्वमा पुगेको हो । विज्ञको अध्ययन र समावेशी आयोगले संकलन गरेको सुझावको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई कृषि र किसानहरुका लागि नीति निर्माण तथा अधिकार सम्पन्न बनाउन सहयोग पुर्याउने उदेश्यअनुसार यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सचिव बलराम निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँकाअनुसार सबै जिल्लाहरुमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिदै आइएको छ । यसै क्रममा ६५ औं जिल्लाको रुपमा रुकुम पूर्वमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन तथा सुझाव संकलनको लागि पुगेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समावेशी आयोगका सचिव निरौलाले आयोगको परिचय र पृष्ठभूमी, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, आयोगको कार्यक्षेत्र, आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेका महत्वपूर्ण सिफारिसहरु लगाएतका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ
यसैगरी नेपालमा कृषिमा संलग्न जनशक्ती, महिला किसानहरुको प्रभावकारिताको लागि समस्याहरु, कृषिमा युवा वर्ग आकर्षित नहुनुका कारणहरु, किसानका अधिकार, कृषक तथा ग्रामिण जनताको अधिकारहरुको संरक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रय घोषणापत्र, नेपालमा किसान अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लगाएतका विषयमा जानकारी गराइएको छ । यस्तै नेपालको संविधान, नेपालमा किसान अधिकार सम्बन्धमा कानुनले गरेको व्यवस्था, गुणस्तरीय बिउबिजनमा पहुँच, कृषि उपजको बजारिकरण, समावेशी सिद्धान्तका आधारम राज्य सञ्चालनमा किसानको प्रतिनिधित्व, राजनितिक तहमा समानुपातिक समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था लगाएतका विषयमा जानकारी गराइएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले कृषिबाट राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि कृषि सेना भर्ना गर्नुपर्ने, अनुदान पहुँच र पावरको आधारमा टाठाबाँठाले मात्र पाउने गरेको भन्दै अनुदानको कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने, बाली बिमा गर्नुपर्ने, समयमै मल र बिउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि उपजको बजारिकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, कृषि कर्जाको लागि सडकले छोएको जमिन हुनुपर्ने नीतिले सडक नपुगेका ठाउँका विपन्न वर्गलाई नछुने भन्दै यसलाई सहज बनाउनको लागि पहल गर्नुपर्ने लगाएतका कुराहरु उठाएका थिए । यस्तै किसानलाई ऋण भन्दा सापटि दिनुपर्ने, मन्त्री सोही विषयसँग विज्ञ हुनुपर्ने, घोषणा गरिएका पकेट क्षेत्रलाई व्वस्थित गरिनुपर्ने लगाएका कुराहरु सहभागीहरुले उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै समावेशी आयोगले नेपाल सरकारलाई किसानका सल्लाह सुझावहरु थुप्रै संकलन गरेर पेश तथा सिफारिस गरिसकेको बताउनुभएको छ । सबै जिल्लाहरुमा सल्लाह सुझाव संकलनको क्रममा आएका नयाँ तथा थप सल्लाह सुझावहरुलाई फेरी पनि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कार्यबहाक अध्यक्ष ओझाले आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गरेको उपजको सेवनले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने र यसबाट आत्मनिर्भर हुन सकिने बताउनुभएको छ । स्थानीय सरकारले पनि कृषिमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाउने र योजनाहरुलाई प्राथमिकिकरण गरेर काम गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं अन्तरक्रियाका क्रममा प्राप्त सल्लाह सुझावहरुलाई संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसम्म पुर्याउने बताउनुभएको छ ।
सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कतीपय अवस्थामा नीतिगत कुराहरुले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताउनुभएको छ ।
सिस्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाको प्रमुख तथा आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाको विशेष आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सचिव बलराम निरौला, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद न्यौपानेको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा वडाध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, कृषि शाखाका प्रतिनिधीहरु, किसानहरु र पत्रकारहरुको उपस्थीती रहेको थियो । सिस्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोपाल रेउलेको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन सिस्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रेवत बहादुर बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो ।
