सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सम्झौता अनुसार सेवा सुविधा नपाएको भन्दै विभिन्न माग राखेर नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले रुकुम पूर्वमा आन्दोलन गरिरहेको छ । नेपाल विद्यालय परिषद केन्द्रिय समितिले भदौ एक गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना र दुई गते तालाबन्दी गरेको थियो ।
यस्तै भदौ ३ देखि माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिने क्रम चलिरहेको छ । सरकारले आश्वासन दिएपनि सम्झौता अनुसारको काम नगरेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको परिषदका जिल्ला अध्यक्ष बसन्त पुनले बताउनुभयो । कर्मचारीका झिनो माग पनि सरकारले पूरा गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विद्यालय बन्द गर्न बाध्य भएको परिषदका जिल्ला सचिव अर्जुन बुढा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले सरकारको मातहतका कर्मचारी रहँदै गर्दा सेवा सूविधा पनि नदिने, दरबन्दीमा पनि नराख्ने र हटाउन पनि नखोज्ने परिस्थितीको सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
परिषदले विद्यालय कर्मचारी सहायक लेखापालका लागि ३६ हजार सात सय ३०, विद्यालय सहयोगीका लागि २६ हजार दुई सय १० पूर्ण सेवा सुविधाको तत्काल ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन गर्नुपर्ने लगाएतका माग राखेको छ ।
“नेपाल सरकार हालसम्म कुनै पनि विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न अग्रसर नदेखिएको हुदाँ नेपाल विद्यालय परिषद केन्द्रिय समितिको निर्णयानुसार २०७९ भाद्र १२ गते देखि १८ गतेसम्म जिल्लाभरिका सामुदायिक विद्यालयहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरि यस आन्दोलनलाई सहयोग गरि दिनु हुन अनरोध गर्दछौ” जिल्ला अध्यक्ष पुन र सचिव बुढा क्षेत्रीद्धारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यालय बन्द नगरि हुन जाने घटना प्रति स्वयम विद्यालय नै जिम्मेवार हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकार आफना माग पूरा गर्न अग्रसर भए तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने तर माग पूरा नगरे आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने परिषदले जनाएको छ । परिषदको आग्रहमा जिल्लाका सवै विद्यालय आज बन्द गरिएको विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरुले जानकारी दिएका छन ।