रुकुम पूर्वः नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजनालाई घोषणापत्रमा समेटेको छ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमार्फत १० लाख युवालाई रोजगारी दिने बताएको छ ।
त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा समेत गरी आगामी ५ वर्षभित्र २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने उसको प्रतिबद्धता छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५०० देखि १००० जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ, पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उसको योजना छ ।
माओवादीले एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकाय एवम् प्रतिष्ठानहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत कार्यक्रम मार्फत ठुलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना र व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरण स्थापना गर्ने उसको योजना छ ।
माओवादीले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड दिएको छ । युवा शक्तिलाई देश निर्माणमा परिचालन गर्ने, विदेशमा रहेकालाई स्वदेशमा फर्कने वातावरण बनाउने रणनीति बनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सहजरूपमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका समस्या सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने समेत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता युवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, व्याज अनुदान, बिमा प्रिमियमा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने उसको प्रतिबद्धता छ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवाहरूलाई उनीहरूको विषय क्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको लागि उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने माओवादी घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।
२०७४ को घोषणापत्रमा के थियो ?
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेको थियो । त्यो बेला माओवादी केन्द्रले आफ्नो छुट्टै र एमालेसँग मिलेर पनि अलग्गै घोषणापत्र जारी गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको आफ्नै घोषणापत्रमा देशभित्रै रोजगार विस्तारलाई जोड दिएको थियो । त्यसका लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने बताएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले श्रम बैंकको व्यवस्था गर्ने र त्यसैमार्फत जनशक्ति परिचालन गर्ने बताएको थियो । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने समेत माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता दिने उसले बताएको थियो ।
एमालेसँगको संयुक्त घोषणापत्रमा भने १० वर्षभित्रमा १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण गरिनेछ । यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ,’ एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
उक्त घोषणापत्रले महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिने बताएको थियो । गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, घरबारबिहीन दलितका लागि निःशुल्क घर उपलब्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र यस्ता परिवारमा न्यूनमत एक रोजगारी उपलब्ध गराइने बताएको थियो ।
तराईबासी महिलाको उत्थानका लागि एक घर एक महिला रोजगारीको थप कार्यक्रम तत्काल लागू गर्ने बताइएको थियो ।
