रुकुम पुर्व: प्रदेस निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (२) का स्वतन्त्र उम्मेदवार केशव रावलले चुनाव अघि सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गर्न चेतावनी दिएका छन । सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारप्रती लक्षित गर्दै रावलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन ।
रुकुमकोटमा बसिरहेको सदरमुकाम सार्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला देउवाकै ठाडो निर्देशनमा भएको हो । सदरमुकाम विवादमा रुकुम पुर्वलाइ यो हालतमा पुर्याउने काम काङ्ग्रेसको योजनामा भएको रावलको आरोप छ । रावलले सामाजिक संजाल फेस्बुकमा लेखेका छन ।
आज काङ्ग्रेसले सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गर्छौ । भन्दै भोट मागिरहेको मैले सुनिरहेको छु । प्रधानमन्त्री उनै देउवा छन । उनले भने यदि झुट होइन भन्ने, चुनाव अघि सदरमुकाम रुकुमकोट कायम गर्न लगाउ । नत्र जनताको अघि झुट नबोल ।
सदरमुकाम अदालतले टुंगो लगाउदा जिल्लावासीको मनोभावना विकेन्द्रीत हुने रावलको बुझाइ छ । यो मुद्दा राजनीतिक समझदारी र सहमतिमा टुंगो लगाउनुपर्छ । मैले त्यसका लागि छलफल सुरु गरि सकेको छु । बिश्वास छ । उनले भने राजनैतिक समझदारीमा सदरमुकामको विवाद समाधान हुन्छ ।
सदरमुकाम बारे संक्षिप्त्त जानकारी
२०७४ असोज १९ गते रुकुम पुर्वले छुट्टै जिल्लाको मान्यता पायो । जसको सदरमुकाम रुकुमकोट राखियो । सोही दिन तत्कालीन नेपाल सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमकोटमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसंगै अन्य कार्यालयको उद्घाटन गरे ।
जिल्ला उदघाटन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री शर्मा सहित मुख्य सचीवलाई रुकुमकोट पठाएका थिए । निकै तामझामका साथ गृहमन्त्री शर्माले रुकुमकोटमा जिल्ला उदघाटन गरे ।
जिल्ला उदघाटन पछि समग्र रुक्मेली जनतामा खुसीको सिमा थिएन । जिल्लाका अन्य नागरिक भन्दा रुकुमकोटवासीमा छुट्टै खालको खुसी र उमंग थियो । २०३० सालसम्म समग्र जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोट थियो ।
करिब ११ वर्षसम्म रुकुमकोटमा बसेको सदरमुकाम रातारात मुसिकोटमा सारियो । त्यो पीडा भुलाउने ओखती ४४ वर्ष पछि नयाँ जिल्ला सदरमुकामले दिएको थियो ।
जिल्ला घोषणा भइ जिल्लाको कामकाज रुकुमकोटबाट हुन थाले । रुकुमकोट बिस्तारै रङ्गिन हुदै थियो । तर जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट घोषणा भएको पाँच महिना नबित्दै उहि सरकारले जिल्ला सदरमुकाम गोलखाडा सार्ने निर्णय गर्यो । गोलखाडा पुथाउत्तरगङगा गाउँपालिका १२ मा पर्छ ।
सदरमुकाम सार्ने देउवाको निर्णय विरुद्ध जिल्लामा बिरोध प्रदर्शन हुनुका साथै सर्बोच्चमा रिट समेत पर्यो ।
उक्त रिट माथी सुनुवाइ गर्दै सदरमुकाम सार्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई सर्बोच्चले रोकि दियो ।
सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमालसहित कानूनविदहरु सूर्य ढुंगेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रमन श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
२०७४ माघ १८ गते न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले सदरमुकाम सार्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्कालीन देउवा सरकारले माघ ११ गते राती ९ बजे रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट गोलखाडा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही मुद्दा अहिले पनि सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
