रुकुम पुर्व: ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच मर्जर भई बनेको नयाँ ग्लोबल आइएमई बैंकले सोमबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको ठहर गर्दै लिएको मर्जर नीति पछ्याउनेमा यी दुई बैंकमात्र छैनन्, यही पुसमा मात्र आठ बैंक गाभिएर चारवटा बनेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बाध्यात्मक नभई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएसँगै यो महिना आठ बैंक एकापसमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका हुन् । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसिसि) बैंक एकापसमा गाभिएर ‘कुमारी बैंक लिमिटेड’ बनेको छ ।
पुस १७ देखि यो बैंकको एकीकृत कारोबार सुरू भइसकेको छ । यस्तै, प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरी ‘प्रभु बैंक लिमिटेड’ बनेको छ । यस बैंकले मंगलबार (आज) देखि एकीकृत कारोबार सुरू गर्दैछ ।
मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक एकापसमा गाभिएर ‘नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड’ को नामबाट बुधबार अर्थात् पुस २७ बाट एकीकृत कारोबार सुरू गर्दैछन् । राष्ट्र बैंकको ‘बिग मर्जर’ नीति पछ्याउँदै एकापसमा गाभिने यी बैंकमात्र होइनन्, अरु बैंक पनि मर्जरको तयारीमा छन् ।
सोमबारमात्रै लक्ष्मी बैंक र सन्राइज बैंकले मर्जरमा जाने सहमति गरेका छन् । दुवै बैंकले प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । बराबरी हैसियतमा मर्जरमा जान लागेका यी दुई बैंक गाभिएपछि लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरू गर्नेछन् ।
हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्तिका लागि गत असार २९ गते सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि, हालसम्म यस बैंकको एकीकृत कारोबार सुरू हुन सकेको छैन । आगामी माघभित्रै एकीकृत कारोबार सुरू गर्ने यी बैंकको तयारी छ । दुवै बैंकले पुस २८ का लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् ।
यस्तै, नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरी गत आर्थिक वर्षमै एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ कात्तिक मसान्तसम्म कुल २४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७९ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६८ संस्था कायम भएका छन् ।
मर्जर नीति किन ?
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर नीति प्राथमिकताका साथ लिएको छ । समयले मर्जरको आवश्यकता देखाएपछि यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।
विभिन्न सर्वेक्षणमा आधारित अध्ययनहरूले समेत नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भएको र यसलाई १५ देखि २० वटासम्ममा सीमित गर्नुपर्ने देखाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सबल बनाएर वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नका लागि मर्जर नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “ठूलो पुँजी भएपछि ठूला–ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्छन् । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै लाभ मिल्छ । मर्जरको फाइदा यो पनि एक हो ।” स–साना संस्था धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै हुन जाने भन्दै त्यसलाई कम गर्नु पनि मर्जर नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको भट्ट बताउँछन् ।
स–साना संस्था मिलेर ठूलो संस्था बनेपछि आउन सक्ने चुनौतीमा बैंक तथा नियामक निकाय दुवै सचेत रहेको दाबी उनले गरे । भट्टले भने, “यो विषयमा बैंक सञ्चालक तथा नियामक हामी सजग छौं । हामीले मर्जरमा गएका बैंकहरूलाई व्यवस्थित बनाउने काममा थप सजग हुनुपर्छ ।”
मर्जरमा जाँदा फाइदा के ? चुनौती के ?
पूर्वबैंकर अनिलकेशरी शाह बैंकहरू मर्जरमा जाँदा मुख्यतयाः तीन वटा फाइदा हुने बताउँछन् । बैंकहरू मर्जरमा जाँदा वित्तीय स्थिरता कायम रहने उनको तर्क छ । वित्तीय संस्था कति भन्दा पनि स्थिरता कति भन्ने कुराले अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ ।
“कुनै कर्जा नराम्रो भयो वा समस्या आइहालेमा ठूला बैंकहरू डगमगाउँदैनन् । मर्जरको मुख्य फाइदा नै यही हो,” उनले भने । पूर्वबैंकर शाहले ठूलो बैंक भएपछि प्रविधि तथा एन्टिमनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी सफ्टवेयर लगायतमा लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी हुने बताए ।
“स–साना संस्थाले यस्ता पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्दैनन्, तर मर्जरपछि संस्था ठूलो हुन्छ । त्यसपछि उसले पर्याप्त पुँजी लगानी गर्न सक्छ,” शाहले भने । ठूलो संस्था भएपछि जनशक्ति पनि पर्याप्त परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
शाह भन्छन्, “जनशक्तिलाई शाखादेखि अपरेसन लेभलसम्म राम्रो पुल बनाएर संस्थालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।” पूर्वबैंकर शाह मर्जरमा जानुको फाइदासँगै चुनौती पनि देख्छन् । भन्छन्, “कुनै संस्था डुबेको खण्डमा लाखौं जनताको लगानी तथा विश्वास डुब्छ । त्यसकारण ठूला संस्था डगमगाउन लागे भने अर्थतन्त्रको प्रणाली नै डगमगाउन सक्छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।”
उनले बैंकको मर्जर र त्यसपछिको सञ्चालनलाई गाडीसँग तुलना गरे । “गाडीलाई कम स्पिडमा चलाउँदा ठोक्कियो भने पनि केही हुँदैन, तर धेरै स्पिडमा चलाउँदा ठोक्कियो भने ध्वस्त हुन सक्छ,” उनले भने । जनशक्तिको विचार तथा मान्यता मिलाउन मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंकलाई चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।
अहिले मर्जरमा विशेष गरी आईटी प्रणाली, ऋण, निक्षेप, शाखा सञ्जाललगायतलाई प्राथमिकताका साथ हेरिए पनि जनशक्तिको दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता नदिइएको उनले देखेका छन् ।
शाहले भने, “जुन संस्था गाभिएका छन्, ती संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको कल्चर मिल्छ कि मिल्दैन, कल्चर मिलेन भने समस्या सिर्जना हुन्छ । यसमा हामीले विचार गरेका छैनौं । यसको चुनौती अहिले देखिँदैन, ३–४ वर्षपछि देखिन्छ । यस विषयमा मर्जरमा जाने संस्थाले पर्याप्त अध्ययन गरेनन् भन्ने लाग्छ । यसमा राष्ट्र बैंक पनि सचेत हुनुपर्छ ।”
