रूकुम (पूर्व) को सिस्ने गाउँपलिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आय व्यय प्रक्षेपण गरको छ । गाउँपालिकामा स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको बैठक बसी गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको आय व्ययको आधारमा अउदो अर्थिक वर्षको आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको हो ।

आउदो आर्थिक वर्षको लागि गाउँपालिकाले आन्तरिक राजश्वबाट एक करोड ५० लाख आय प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै संघको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आय ९ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट ६५ लाख हुने प्रक्षेपण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विकास विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार संघ सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान १२ करोड ६० लाख, सशर्त अनुदान २६ करोड, विशेष अनुदान ३ करोड ५० लाख, समपुरक अनुदान ४ करोड प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान ७५ लाख, शसर्त अनुदान एक करोड २५ लाख, विशेष अनुदान ६० लाख र समपूरक अनुदान एक करोड ५० लाख प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को व्यय ६१ करोड ८५ लाख प्रक्षेपण गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शाहले बताउनुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले एक करोड ६ लाख राजश्वको प्रक्षेपण गरेकोमा ७२ लाख राजश्व संकलन गर्न सकेको थिएन । समिक्षात्मक छलफल गरेर गाउँपालिकाले राजश्व संकलनको लक्ष पुरा हुन नसक्नुको कारण र राजश्व सुधारका उपायहरुको बारेमा योजना बनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनमा लक्ष प्राप्ती नहुँनुमा जग्गाको कित्ता काट रोकिनु, हिमाली जिल्लाको स्थानीय तहको राजश्व स्रोतको दायरा अधिक कम हुनु, विश्वव्यापी कोभिड महामारी, नागरिकको राज्यप्रतिको आफ्नो कर तिर्ने दायित्वको आभास नहुनु, राजश्वको दर घटाई दायरा विस्तार गर्न नसक्नु नै मुख्य कारणहरु रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस्तै राजश्व इकाइका कर्मचारी दरबन्दिमा कर्मचारीको रिक्तता भई निरन्तर रुपमा राजश्व सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुनु र अन्य इकाई, शाखाहरु दैनिक प्रशासनिक कार्यमै व्यस्त हुँदा आवश्यक राजश्व प्राप्तिको कार्य अघि बढ्न नसक्नु पनि राजश्व संकलनको लक्ष प्राप्ति हुन नसक्नुको कारण रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शाहले बताउनुभएको छ ।

शाहका अनुसार राजश्व सुधारका उपायहरु गाउँपालिकाले अबलम्बन गर्ने भएको छ । राजश्वको दरलाई समसामयिक बनाई दायरा विस्तार गर्ने, स्थानीय तहमा राजश्व सम्बन्धि कार्य गर्ने शाखा तथा इकाईमा कर्मचारीको सुनिश्चितता गर्न तीन तहको सरकार अग्रसर हुनुपर्ने, राजश्व प्राप्तिको लागि काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम गराउनुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै नागरिकलाई राजश्व प्रतिको दायित्वबोध गराउने र राजश्व सुधार योजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने रणनीति अपनाउन सके लक्ष हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष गाउँपालिकाको छ ।