
रुकुम(पूर्व) लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला हो । यहाँका मानिसहरुको मुख्य पेशा भनेको कृषि र पशुपालन हो । रुकुम(पूर्व) लाई २०७७ सालमा प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरियो । त्यतीबेलाको प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रि आरती पौडेल आएर यस जिल्लाई प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गर्नुभयो । यो जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र प्राङ्गारिक जिल्ला हो । अहिलेसम्म रासायानिक मलको प्रयोग भइनसकेको यहाँको माटोको भर्जिनीटीलाई यस्तै कायम राखिराख्नको लागि लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र प्राङ्गारिक जिल्ला भनेर रुकुम(पूर्व) लाई घोषणा गरियो । जिल्ला भन्दा बाहिरबाट आउनेहरुले प्राङ्गारिक जिल्लाको पहिचान खोज्दै आउछन् । तर त्यो पाउदैनन् । रुकुम(पूर्व) नाममा मात्र प्राङ्गारिक जिल्ला भनेर सिमित हुन पुगेको छ ।
झट्ट नाम सुन्दा पनि कती राम्रो । प्राङ्गारिक जिल्ला भनेपछि प्राङ्गारिक जिल्लामा सबै कुराहरु प्राङ्गारिक नै पाउछ भन्ने बुझाई हुन्छ । कामले प्राङ्गारिक जिल्ला हुनु र नामले प्राङ्गारिक जिल्ला हुनुमा धेरै फरक छ । जिल्लाबासीहरुले खाने हरेक कुरा बाहिरबाट आउने गरेको छ । यहाँका जग्गा जमिनहरु बाझिदै गइरहेका छन् । मानिसहरु वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित हुने र उनिहरुको परिवार शहर बजार केन्द्रित छन् । गाउँघरमा भएकाहरुसँग पनि पुरानै खेती प्रणाली छ । प्राङ्गारिक जिल्ला भनेर केहि कामहरु सुरु भएपनि प्रभाव अझै देखिन सकेको छैन् ।
सिस्ने गाउँपालिका ५ का पूर्णबहादुर बुढाले भन्नुहुन्छ, “अहिले त मोटरबाटो पुगेसँगै सबैको घरमा चामलको भात पाक्छ । तरकारी फलफूल सबै बाहिरी जिल्लाबाट आउछ । बारिमा एउटा सागको धर्सो उत्पादन गर्न मान्छेले जागर चलाउदैनन् । वस्तु भाउ पाल्न पनि छोडिसके । खेती नै गरिहालेपनी मलजल हुदैन् । कहाँबाट उत्पादन होस र मान्छेले खाउन् ।” राम्रो भएपनि नराम्रो भएपनि गाडीले बोकर ल्याएको दाल, चामल, तरकारी नखाइनहुने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई छ ।
रुकुम(पूर्व) मा विशेष गरी मकै, गहुँ, आलु खेती हुने गर्छ । सिंचाई सुविधा पुगेको ठाउँमा तरकारी, फलफूल खेतीको पनि राम्रो सम्भावना छ । पशुपालनको लागि पनि पकेट क्षेत्र हो, यस जिल्ला । कृषि र पशुपालनलाई व्यवस्थित रुपमा लैजान सके यसैबाट जिल्लाको अर्थतन्त्र बलियो हुने सम्भावना हुँदहुँदै पनि बलियो कार्ययोजना र मानिस आफैमा जागर नहुँनु दुखद रहेको सिस्ने गाउँपालिका ६ कि तुला गौतमले बताउनुभयो । सरकारले प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरिसकेपछि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि सोझा साझा किसानलाई कार्यक्रमको बारेमा थाहा नहुने, थाहा भएपनि कार्यविधिबारे जानकारी नहुँदा वास्तविक किसानकहाँ सरकारका कार्यक्रम पुग्नै नसकेको उहाँको भनाई छ ।
सबैलाई भात खाने बानी लागिसकेको छ । पहिले आफुले खाने तरकारी आफै उत्पादन गर्दै आएका किसानले अहिले त्यहि तरकारी बजारमा किनेर खाने र्गछन् । स्थानीय उत्पादन नपाइएपछि यहाँका तरकारी व्यापारीले दाङ, नेपालगञ्ज, इन्डियाबाट आएको तरकारी बेच्ने गरेका छन् । “स्थानीय स्तरमा घरमा आफुले खाने तरकारी उत्पादन हुँदैन् बजारमा बिक्रि गर्ने कहाँबाट होस्” रुकुमकोटमा तरकारी पसल गर्दै आउनुभएकी पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाकी विजया ओलीले भन्नुभयो, “हामीले पसलमा दाङ, नेपालगञ्ज, काठमाडौंसँगै इन्डियाबाट पनि तरकारी मगाएर बेच्ने गरेका छौ ।” यसरी बाहिरबाट तरकारी, फलफूल हाल्दा रुकुम(पूर्व) आइपुग्दासम्म कुहिएर खेर जाने समस्या रहेको उहाँको भनाई छ ।
रुकुम(पूर्व) प्राङ्गारिक जिल्ला भनिएपनि यहाँको उत्पादन खान नपाइएको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा कार्यरत विष्णु बुढाले बताउनुभएको छ । आफुहरु कोठा गरेर बस्ने भएपछि सबै कुराहरु बजारमा किन्नुपर्ने भएको र किन्दा पनि यहाँ स्थानीय उत्पादन नभई बाहिरबाट आएको तरकारी, फलफूल किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । अन्य ठाउँमा त यसरी बाहिरबाट आएको खानेकुरा खानुपर्छ नै यस जिल्लालाई प्राङ्गारिक भनेर नाम दिएपछि खानेकुरा पनि रासायनिक विषादी प्रयोग नगरेर यही उत्पादन भएको खान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको सुनाउनुभयो । विषादी प्रयोग गरिएको र बाहिरबाट आएको खानेकुराले स्वास्थ्यलाई असर गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको ठाउँ रुकुमकोटमा झन खसीको मासु र दुधको पनि निकै साह्रै अभाव हुने गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले सुरुमा रुकुम(पूर्व) लाई प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा गरेपछि यहाँका मान्छेमा एक प्रकारको उत्साह थपिएको थियो । अब प्राङ्गारिक घोषणा भइपछि के हुन्छ, कसरी कृषि र पशु क्षेत्रमा कामकाज हुन्छ भन्ने लागेको थियो । अनि जिल्ला बाहिरकालाई लाग्यो, प्राङ्गारिक जिल्लामा उत्पादन भएको प्राङ्गारिक खुराक चाख्न पाइने भयो । यी सब कुरा त्यतिबेला लागे । उत्पादनलाई लिएर हेर्ने हो भने प्राङ्गारिक जिल्ला घोषणा हुनु अघि र पछिको जिल्लाको अवस्थामा अहिले केहि फरक छैन् ।
रुकुम(पूर्व) लाई प्राङ्गारिक जिल्लाको रुपमा चिनाउन विभिन्न चरणमा काम हुदैँ गरेको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छि विकास कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताउनुभयो । सुरुमा जिल्लालाई प्राङ्गारिक घोषणा गरेर काम गर्ने कि काम गरेर घोषणा गर्ने भन्ने कुरामा छलफल चलेको बताउदै बस्नेतले घोषणा गरेरै काम गर्ने प्रदेशको निर्णयअनुसार अहिले काम भइरहेको बताउनुभयो । सबै कुरा एकै पटकमा सम्भव नहुने भन्दै चरणबद्ध तरिकाले योजना निर्माण गरेर कृषि र पशुको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ । “कृषि र पशुपालन नै यहाँको मुख्य पेशा हो”, कार्यालय प्रमुख बस्नेतले भन्नुभयो, “कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकिकरण तथा यान्त्रिकरण गर्ने, जैविक मल उत्पादनको लागि संरचना निर्माण, विषय विज्ञ ल्याएर किसानहरुलाई उत्पादनसम्बन्धिका विभिन्न सिप प्रदान गर्ने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने लगाएतका कामहरु कार्यालयबाट भइरहेका छन् ।” कतीपय अवस्थामा प्रदेशको कार्यविधि र यहाँको अवस्थामा तालमेल नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतको भनाई छ । नयाँ जिल्ला, यहाँको भौगोलिक कठिनाईलगाएतका समस्याहरुसँग झुध्दै प्राङ्गारिक जिल्लाको पहिचान बनाउने गरी काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लास्थित तीन वटै गाउँपालिकाले पनि प्राङ्गारिक जिल्लालाई सघाउ पुग्ने गरी नीति कार्यक्रम निर्माण गरेको र त्यसै अनुरुप काम गरिरहेको बताएका छन् ।