
रुकुम पूर्वः नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘मर्यादित श्रम, सुरक्षित रोजगारी’ को नारा अघि सारेको छ । श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवम् असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध नेकपा एमालेको श्रम नीतिका आधारभूत मान्यता रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको थियो । अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेर थालिएको उक्त कार्यक्रम मार्फत विभिन्न स्थानीय तहमा झार उखेल्ने, सडकपेटी सफा गर्नेजस्ता काम गरिएको थियो ।
एमालेले तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकाधिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताएको छ । श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध गरी न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अघिल्लो चुनावको बेला उक्त कार्यक्रम मार्फत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने बताइएको थियो । एमालेले यसलाई बढाएर ६ महिना बनाएको हो ।
स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइने, विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसर दिलाइने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेले बेरोजगार व्यक्तिलाई साविकको रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारी नहुँदासम्म तत्कालीन राहतका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने उसको एजेण्डा छ ।
एमालेले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पु¥याइने बताएको छ । एमालेले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसर रूपमा विकास गर्ने भनेको छ । त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने उसले जनाएको छ ।
२०७४ को घोषणापत्रमा के थियो ?
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र ल्याएका थिए, जसमा एमालेले अहिले जनाएकै प्रतिबद्धता थियो । सबै युवालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र बेरोजगार युवालाई भत्ता दिने सो घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
एमालेसहितको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा त्यो बेला प्रति वर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो । प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने ४ लाख श्रमशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वर्ष ३ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको थियो ।
युवाका लागि ‘उपयोगी शिक्षा फलदायी रोजगारी’ को विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । धेरैले रोजगारी नपाइरहेको र पाइरहेकाले पनि मर्यादित तरिकाले काम गर्न नपाएको भन्दै एमालेले रोजगारी अभिवृद्धिका विभिन्न कार्यक्रम गरिने जनाएको थियो ।
त्यसका लागि कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, विद्युत, लघुवित्त, निर्माण सेवा जस्ता रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने सघन क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित गर्ने बताएको थियो ।
औद्योगिक नीति र ऐनमार्फत् सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरी औद्योगिक, व्यावसायिक तथा सेवा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवद्र्धन गरी निजी क्षेत्रमा व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताइएको थियो । उक्त नीतिको आधारमा हरेक वर्ष कृषिमा १ लाख, ठूला उत्पादन क्षेत्रमा ५० हजार, साना तथा मझौला उद्योगमा ५० हजार, निर्माण क्षेत्रमा ५० हजार, सेवा क्षेत्रमा ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सो घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
यसरी रोजगारी दिँदा पनि बाँकी रहेका बेरोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनिएको थियो । त्यसका लागि सिप विकास गरी कम्तीमा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा तयार गर्ने जनाइएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई आन्तरिक श्रम बजारमा आबद्ध गर्न लघुकर्जा, प्रविधि र उद्यमशीलता तालिम उपलब्ध गराउने, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन र उनीहरूको अभिलेख राख्न सूचना केन्द्रहरू स्थापित गर्ने भनिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः स्वदेशी रोजगारीले विस्थापित गर्ने, ‘एक घर न्यूनतम एक रोजगार’ को कार्यक्रम लागू गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।