वर्षौँदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र लगभग आशा गुमाइसकेका सरकारी उद्योग तथा संस्थान फेरि चलायमान हुन थालेका समाचार आफैँमा सकारात्मक छन्। नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन विस्तार गरिरहेको छ। हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी र जहाजको सीट उपयोगितामा सुधार आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले किसानको भुक्तानी चक्र छोट्याएको बताएको छ। सिंहदरबार वैद्यखानाले औषधि उत्पादन विस्तार गरेको छ।

यी सबै कामलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। उपलब्धि दाबी गर्नु अस्वाभाविक होइन। आखिर परिणाम देखिन थालेको छ भने त्यसको राजनीतिक स्वामित्व लिनु सरकारको स्वाभाविक अधिकार पनि हो।

तर राज्यका संस्थानको पुनर्जीवन एउटा सरकारको एउटा निर्णयले हुने विषय होइन। कुनै बन्द उद्योगको मेसिन चल्नुअघि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुन्छ, बजार खोजिन्छ, लगानीको स्रोत पहिचान गरिन्छ, मन्त्रालयबीच समन्वय हुन्छ, कार्ययोजना बन्छ, नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइन्छ र बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनको चरण आउँछ।

त्यसैले अहिले देखिएको परिणामलाई मात्र हेरेर यसको सम्पूर्ण कथा बुझिँदैन।

आज बालेन सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका यी कामको प्रारम्भिक नीति, तयारी र संस्थागत जगमध्ये महत्वपूर्ण हिस्सा २०७९–२०८१ को प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै समयमा तयार भएको अभिलेखले देखाउँछ।

त्यो समयरेखा हेर्नु भनेको कसैको उपलब्धि खोस्नु होइन। यो राज्यका कामको निरन्तरता बुझ्ने सामान्य अभ्यास हो।

औषधि लिमिटेड : नीतिबाट उत्पादनको तयारीसम्म

यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण नेपाल औषधि लिमिटेड हो।

नेपाल औषधि लिमिटेड वर्षौँदेखि कमजोर अवस्थामा थियो। देशमा आधारभूत औषधिको ठूलो हिस्सा आयात भइरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको आफ्नै औषधि उद्योगको क्षमता उपयोग हुन नसक्नु विडम्बना थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो प्रश्नलाई नीतिगत तहमा उठायो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने स्पष्ट नीति ल्याइयो। साथै औषधिजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरियो। यो नेपाल सरकारको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजमै रहेको विषय हो।

तर नीति बनाएर मात्र काम सकिँदैनथ्यो। त्यसलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता, लगानी र बजारको प्रश्न आउँथ्यो।

त्यसैअनुसार पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढाइयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिमिटेडका अधिकारीसँग छलफल गरेर उत्पादन विस्तारको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। लिमिटेडले त्यसका लागि व्यावसायिक योजना तयार गर्ने र आवश्यक स्रोत तथा उत्पादन क्षमतासम्बन्धी तयारी अघि बढाएको थियो।

यस प्रक्रियामा स्वास्थ्य, उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको विषय पनि उठ्यो। अर्थात् सरकारको उद्देश्य केवल “औषधि उत्पादन गर” भन्ने निर्देशन दिने थिएन; सरकारले आफैँ खरिद गर्ने औषधिको उत्पादनलाई सरकारी संस्थानसँग जोडेर बजार सुनिश्चित गर्ने मोडालिटीतर्फ समेत छलफल अघि बढेको थियो।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल औषधि लिमिटेडका प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र बनाएर लिमिटेडको पुनर्जीवन तथा उत्पादन विस्तारबारे अध्ययन र सिफारिससमेत अघि बढाइएको थियो।

यसको अर्थ औषधि लिमिटेडको पुनर्जीवनको काम त्यसबेला चारवटा तहमा अघि बढेको थियो—

नीति → उत्पादनको प्राथमिकता → संस्थागत तयारी → व्यावसायिक कार्ययोजना।

तर योजना बनिसकेपछि पनि सबै कुरा सहज भएन। उत्पादन विस्तारका लागि प्रस्तावित स्रोत उपलब्ध गराउने र मन्त्रालयबीचको सहजीकरणको प्रश्न बाँकी रह्यो। त्यसको गति सरकार परिवर्तनसँगै प्रभावित भयो।

आज भने बालेन सरकारले औषधि लिमिटेडको पछिल्लो अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै GMP मापदण्ड प्राप्त भएको, बिक्री बढेको, नाफा भएको र उत्पादनका प्रकार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ।

विशेष गरी अहिले फेरि ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ।

यहाँ तथ्य आफैँ बोल्छ—९८ प्रकारको औषधि उत्पादन गर्ने नीतिगत लक्ष्य अहिले पहिलोपटक आएको होइन; यसको स्पष्ट आधार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममै राखिएको थियो।

हेटौँडा कपडा उद्योग : “चलाउने” भनाइबाट सम्भाव्यता अध्ययनसम्म

हेटौँडा कपडा उद्योगको कथा पनि त्यही प्रकृतिको छ।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कुरा धेरै पटक उठेको थियो। तर लामो समयसम्म त्यो राजनीतिक भाषण र घोषणाभन्दा अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर अहिले बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेपछि हेटौँडा कपडा उद्योगको विषयले औपचारिक प्रक्रिया पायो।

त्यसपछि नेपाली सेनालाई उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिइयो।

र यसको एउटा महत्वपूर्ण मिति छ—१७ माघ २०८०।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली सेनाले तयार गरेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनमाथि उच्चस्तरीय छलफल गरे।

सेनाको अध्ययनले उद्योगका केही संरचना र मेसिन मर्मत गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको देखाएको थियो। उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा रहेको, आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार उपलब्ध रहेको, अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्रै उपलब्ध हुन सक्ने र सरकारी निकायमै उत्पादनको बजारसमेत हुन सक्ने सम्भावना औँल्याइएको थियो। प्रारम्भिक पुनः सञ्चालन लागत करिब रु. १ अर्ब ९३ करोड अनुमान गरिएको थियो।