रुकुमकोट: सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ। शुक्रबार साँझ सरकार र शिक्षक महासंघबीच सात बुँदामा सहमति भएको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्थामा संविधानसँग नबाझिने गरी महासङ्घका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकण गर्ने गरी सहमति भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका समुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी घर फर्कने स्पष्ट पार्नुभयो। 
संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीत तह अन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उहाँले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि बताउनुभयो ।
शुक्रबार बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वार्तालाई आजै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी लाग्न सरकारी वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
सङ्घीय संसदमा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा सडक केन्द्रित आन्दोलन चर्काएको थियो।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग राखेको थियो।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसहित गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
सहमतिका सात बुँदा
१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने।
२. “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने
(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने
(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने।
(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
